पूर्वका १६ जिल्लामा सवा लाख उद्योग स्थापना गर्ने तयारी

8

काठमाडौं, माघ २० । पूर्वका १६ जिल्लामा ‘समृद्धि’ कार्यक्रम लागू गरिएको छ । रेमिट्यान्सको उचित सदुपयोग गरी स्थानीयस्तरमै उद्यमशीलताको विकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्योग मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा ‘ग्रामीण उद्योग तथा विप्रेषण (समृद्धि) आयोजना लागू गरिएको हो ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गरिएको छ । आयोजनले ती जिल्लामा १ लाख २० हजार उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।

आयोजनाले प्रतिउद्यमी २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने योजना थियो । तर, हाल सो रकमबाट उद्योग पूर्वाधार निर्माण गर्न नपुग्ने देखिएपछि प्रतिउद्यमी ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईफाड) ले उक्त आयोजनका लागि ६८ दशमलव १५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

ग्रामीण उद्यमी तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई व्यवसाय प्रवद्र्धनअन्तर्गत उपलब्ध हुने सेवाबाट नयाँ उद्यम सिर्जना, सञ्चालन रहेका उद्यमको विस्तार तथा थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो । आयोजनाले ग्रामीण घरेलु तथा साना उद्यम र आप्रवासीलाई वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गरी दिगो व्यवसाय सञ्चालनका लागि विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ ।

३० हजार स्थापित, २० हजार तीन सय नयाँ र ९ हजार ७ सय भइराखेका उद्यमहरु ३ वर्षसम्म व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका हुनेछन् । सो उद्यममा ३ सय ३५ महिला ३ सय ५ जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका हुनेछन् ।

‘आयोजनाले कृषिका कार्यक्रमलाई मात्र नसमेटर रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धि गर्ने जुनसुकै उद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्छ,’ उनले भनिन्–‘साना, मझौला र ठूला उद्योग यसमा समेटिने छन् ।’ यी उद्योगहरूले एक अर्कामा सहयोग र समन्वय गरी वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू चेन्ज) गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने छ । आयोजनामा ८० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका उद्यम व्यवसाय गर्न सक्रिय जनता समेटिने छन् । यसका अलावा आयोजनाले भूमिहीन, विपन्न, बेरोजगार यूवा, समाजिक वहिष्करणमा परेका दलित, जनजाति तथा महिलालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने छ ।

जनकपुर र कोशी–सगरमाथा गरी दुई करिडोरमा आयोजनालाई विभाजन गरिएको छ । ती क्षेत्रमा हाल औद्योगिक सेवा केन्द्र स्थापना हुने क्रममा रहेको छ । अबको डेढ/दुई महिनाभित्र सबै सेवा केन्द्र स्थापना भइसक्ने छन् । १६ जिल्लाका सेवा केन्द्रमा ६६ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । ती कर्मचारीले उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास तर्जुमा, उद्योग–उद्योगबीच समन्वय तथा निःशुल्क र सशुल्क सेवा प्रदान गर्ने छ । ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने उक्त आयोजना सञ्चालन हुनेछ ।

हाल विदेशमा गएर धेरै मेहनत गरी कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुमै खर्च हुने गरेको छ । ‘दीर्घकालीन रुपमा यस्तो आयबाट उपयोगिता लिन, गाउँमै स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न तथा सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि यो योजना लागू गरिएको हो,’ राणाले भनिन् । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी ’ सर्वेक्षणमा रेमिट्यान्स आयको २८ प्रतिशतमात्र बचत हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना लागू भएका जिल्लाहरू :
जनकपुर करिडोर: बारा, धनुषा, महोत्तरी, ओखलढुंगा, रोतहट, सर्लाही, सिन्धुली
कोशी–सगरमाथा करिडोर: भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, मोरङ, सिराह, सुनसरी, तेह्रथुम, उदयपुर

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here