समृद्धि र विकासका लागि युवानीति चुनौतिपूर्ण

सन्दर्भः १८ औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस

59

प्रभातकिरण कोइराला

साउन २८, काठमाडौं । पोहर साल ‘गरिबी उन्मूलनमा युवा प्रतिबद्धता, दिगो उत्पादन र उपभोग प्राप्तिको मार्ग सन् २०३०’ मूल नारा लिएर युवा दिवस मनाइयो । यो वर्ष पनि अगष्ट १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइदै छ । यस वर्षको नारा विश्वव्यापी मान्यताअनुसार विकास र समृद्धिमा युवा मात्र होइन शान्ति स्थापनार्थ (युथ बिल्डिङ्ग पिस) युवा भन्ने मूल नारा रहेको छ । विकास निर्माणमा युवाको महत्व छ नै शान्ति र विकासमा पनि युवाले त्यतिकै भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो । सन् २००० देखि मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि मनाइदै आएको छ । सरकारी तथा गैर सरकारीस्तरमा आआफ्नै किसिमले युवा दिवस मनाइए पनि विश्वव्यापी उद्देश्य एउटै छ । युवालाई जसरी पनि राम्रो बनाउने, अवसरको खोजीमा लगाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसायमुखी बनाउने, सकारात्मक सोच, सहभागितामूलक कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने र युवा चाहनामुताविक हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण सृर्जना गर्ने ।
हो विदेश जान नपाएका युवा, निश्चित संघ–संस्था काम गर्न पाएका युवा, पार्टी भ्रातृ संगठनमा लागेका युवाले त केही फाइदा लिए होलान् । वर्षेनी राष्ट्रपति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको हातबाट २÷४ जना युवा र केही संघ–संस्थाले पुरस्कार पाउने गरेका छन् । तर गरिब, पछाडि पारिएका वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, दुर्गमका क्षेत्र, कुना कन्दरा, गाउँघरमा बस्ने जनसंख्याको आधा भाग ओगटेको युवा जमातले राज्यबाट खासै फाइदा लिन सकेको देखिन्न । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सूचना र अधिकार, नेतृत्व विकास, सहभागिता, युवा केन्द्रित मनोविज्ञान, जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्ने सेवामुखी क्षमताको विकास गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम राज्य, समुदाय, परिवार र सरोकारवालाले खासै ल्याएको देखिँदैन ।
समयसापेक्ष, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच, बेरोजगारी समस्या, कमजोर स्वास्थ्य, विदेश पलायन, पोषण र कमजोर मनोबल, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय असमानता, युवामैत्री लगानी र उद्यमशीलताको अभाव, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले ल्याएका नकारात्मक प्रभाव जस्ता समस्या एवं चुनौती नेपाली युवाले भोगिरहनु परिरहेको छ । यति मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत सोच, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक शिक्षा जस्ता समस्या पनि ज्यूँका त्यूँ छन् ।
युवा मानव स्रोतको महत्वपूर्ण समूह हो । विश्व जनसंख्याको १८ प्रतिशत जमात युवाको छ । जुन १ दशमलव १ अर्बभन्दा बढी हुन्छ । ती युवामध्ये ८४ प्रतिशत युवा विकासोन्मुख देशमा बसोबास गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्ष समूहको उमेरलाई युवा मानेको छ । तर नेपालमा ‘राष्ट्रिय युवानीति ०७२’ ले भने १६–४० को उमेर समूहकालाई युवा मानेको छ । नेपालले १६–२४ उमेर समूहलाई अध्ययन गर्ने र २५–४० उमेर समूहलाई क्रियाशील उमेर मानिआएको छ ।
नेपालको युवा जनसंख्या ४० दशमलब ३५ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये ७३ प्रतिशत युवा ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्छन् । देशको साक्षरताको हिसाबले ५० प्रतिशत जनसंख्या युवाको छ । बाँकी प्रौढ युवा, वृद्ध–वृद्धा र अन्य नागरिकको संख्या रहेको छ । त्यसैले हरेक देशका लागि युवाको योगदान र भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि देशको भविष्य त्यस देशको युवाको हातमा अडेको हुन्छ ।
देश विकासको मेरुदण्ड युवालाई मान्न सकिन्छ । देशको विकास युवा शक्तिको सहभागिताविना सम्भव छैन । युवा परिवर्तनका बाहक हुन् । आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन् । युवा देशका लागि उत्पादन र सिर्जनशील शक्ति हो ।
देशमा रोजगारीको अवसर भए पनि, नभए पनि, काम गर्ने वातावरण भए पनि नभए पनि, सीप, क्षमता, दक्षता भए पनि, नभए पनि अशिक्षित, अदक्ष, अद्र्धदक्ष मात्र होइन, आफ्नो देशमा केही गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमता भएका, शिक्षित, दक्ष युवाको ठूलो संख्या बिदेशिएको बिदेशिएकै छ । ठूलो जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । श्रम शक्तिको अभावमा गाउँघरका खेतबारी बाँझो बन्दै गएका छन् । सरकारी स्तरबाट विदेश मोहको रोकावटको दीर्घकालीन ठोस नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम खासै देखिएन ।
०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ मध्ये १ करोड ६८ लाख ९ हजार ८ सय ४२ चाहिँ युवा रहेका छन् अर्थात् १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहभित्र पर्दछन् । त्यसमध्ये ५४ दशमलव ५ प्रतिशत महिला र ४५ दशमलव ८ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । तथ्यांकमा १५ देखि २४ वर्ष समूहका युवा १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ अर्थात् शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत जनसंख्या बिदेशिएको देखाइएको छ । त्यसमा पनि ९० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा नै गएको देखिन्छ ।
०७१÷७२ मा भारतबाहेक विदेश पुग्ने युवाहरूको संख्या ३० लाखभन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले ४१ लाख युवा बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तर वैध–अवैध तरिकाबाट विदेश पुगेका युवाको संख्या भने करिब ५० लाख जति छ । ती युवा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् । सीपविहीन कामदार खाडी मुलुकमा गएर कुल्लीको काम गरिरहेका छन् । कम पारिश्रमिक पाउने काम, ड्यान्जरस र डिफिकल्ट प्रकृतिका कामहरू गर्नु परिरहेको छ । विदेशमा काम गर्ने न्यूनतम जानकारी कामदारलाई हुँदैन । परिणामस्वरूप वर्षमा ३ सय ६४ वटा युवाका शव बाकसमा राखेर नेपाल ल्याइने गरिएको तथ्यांक ०७२ असारमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । अहिले पनि दैनिक करिव ८ सय युवा बिदेशिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको रेकर्डले देखाउँछ ।
बेरोजगारीमा वृद्धि
रोजगारी नै युवाको मुख्य सरोकारको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा ७ करोड दश लाख युवा बेरोजगार छन् भने १५ करोडभन्दा बढी युवा कामदार गरिबीको रेखामुनिका छन् । अहिले युवा बेरोजगारीविरुद्धको चुनौती विश्वव्यापी भइरहेको अवस्था छ । विश्वका १ अर्ब युवालाई रोजगारी चाहिएको छ । नेपालमा पनि वार्षिक ४ लाख ५० हजार युवा प्रत्यक्ष रोजगारीमा आउने तथ्यांक छ भने १० प्रतिशत युवाले पनि रोजगारी पाइरहेका छैनन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार १९ दशमलब २ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार छन् भने ३६ प्रतिशत अद्र्ध बेरोजगार रहेको देखाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को अध्ययनअनुसार पनि पूर्ण बेरोजगार १९ दशमलव २ प्रतिशत नै देखाइएको छ । तर, अद्र्ध बेरोजगार दरको तथ्यांक भने २८ दशमलव ३ प्रतिशत देखाएको छ । त्यसमध्ये पनि ३६ प्रतिशत अद्र्ध बेरोजगार युवा आर्थिक उत्पादन र सीपसँग जोडिन सकेका छैनन् । त्यसैगरी सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, अपांग र आदिवासी युवा बेरोजगारको संख्या भने झन् उच्च रहेको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष छन् । उनीहरू तल्लोस्तरको काम गरी गुजारा गरिरहेका छन् ।
हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । चालू १४ औं त्रिवर्षीय योजना आधारपत्रमा पनि युवाको अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै उनीहरूमा उद्यमशीलता, सिर्जनशीलता एवं सकारात्मक सोचका साथै सीप–क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको छ । युवालाई सृजनात्मक तथा उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराई मुलुकको सर्वांगीण विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य लिइएको छ । समाजमा विद्यमान् गरिबी, अशिक्षा, छुवाछुत, विभेद, लैङ्गिक हिंसा तथा अमानवीय कार्यहरूको अन्त्यका लागि युवा परिचालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य तथा समन्वयमा स्वयंसेवा, समाजसेवालगायतका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति, ०७१ मा पनि युवा लक्षित रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न प्राथमिकता दिने उद्देश्य लिइएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि ‘राष्ट्रिय युवा नीति ०७२’ युवा परिषद् ऐन स्वीकृत गरी सकेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद सचिवालय काठमाडौंमा स्थापना गरी ७५ जिल्लामा नै युवा समन्वय समिति पनि स्थापना गरेको छ । समितिमार्फत नै अहिले युवासँग सम्बन्धित कामहरु पनि भइरहेका छन् ।
युवा नीतिका आधारमा १० वर्षे युथ भिजन, ०२५ को रणनीतिक योजना पनि ल्याइसकेको छ । १० वर्षे रणनीतिक योजनाले युवा विकासका विभिन्न आधार तय गरेको छ । तर ती रणनीतिक योजनाहरूले गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परिचालन सहभागिता र नेतृत्व विकास, खेलकुद र मनोरञ्जनजस्ता माध्यमले समग्र विकासको परिकल्पना गरेको छ । तर, नेपालले युवा शक्तिलाई सही परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । उनीहरूका लागि राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसकारण अहिले युवाको आवश्यकतामा सम्बोधन हुन जरुरी छ । युवामा लगानी बढाउनुपर्ने बेला भएको छ । लगानी नबढाई युवा जनशक्तिको सदुपयोग गर्न सकिन्न । स्वरोजगार, रोजगार, उद्यमशीलता, र सीपविकास जनशक्ति निर्माणमा कल्पना गर्न सकिन्न ।
हाम्रो देश नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषि क्षेत्रको विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन । कृषिलाई नै बेरोजगार उन्मूलनको कडीको रूपमा लिनुपर्छ । अर्थात् कृषिलाई वैज्ञानिक तथा आधुनिकीकरण गरी शिक्षित बेरोजगार युवालाई आकर्षित गर्नु अहिलेको आवश्यकता नै भएको छ । शिक्षित मानिसले कृषिको काम गर्नु हुँदैन । कृषि क्षेत्रमा काम गरेमा ऊ समाजको हेय पात्र बन्नुपर्ने भन्ने मनोभावनाबाट पनि बेरोजगारी बढेको छ । यस्ता विकृत मानसिकतालाई जरैदेखि फाल्नुपर्ने देखिन्छ । खेतीपाती कसले गर्ने हो कुन्नि ? गाउँका बुढापाकाको गुनासो छ ‘आजभोलि गाउँमा मलामी पाउन मुस्किल छ ।’ जवान युवा–युवती त गाउँमा बस्नै मान्दैनन् । कि सहरतिर कुद्छन् कि त विदेशमा ।
कतिले विदेश गएर राम्रै कमाएका पनि छन् भने कतिले त पैसा कमाउन नपाई रित्तो हात घर फर्केका पनि छन् । कतिले त अकालमै ज्यान गुमाई काठको बाकसमा ‘प्याकिङ’ भएर नेपाल आउन बाध्य हुनु परेको छ । सरकारले बैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेशण ‘रेमिट्यान्स’ को रटानलाई त्याग्नुपर्छ । त्यसको सट्टा अबको बाटो भनेको ग्रामीणमुखी, उद्यममुखी, व्यवसायमुखी, स्वरोजगारमुखी र विकासमुखी युवा परिचालनका दीर्घकालीन योजनाहरु निर्माणतर्फ लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here